रविमाथि थप अनुसन्धान गर्न १० दिन म्याद थप
लाखौं बचतकर्ताको अरबौं रकम अपचलन भएको सहकारी ठगी प्रकरण अन्ततः राजनीतिकरणको चपेटामा परेको छ । सहकारी ठगी काण्डमा राजनीतिक दलका नेताहरूकै संलग्नता खुल्दै गएपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू पक्ष विपक्षमा विभाजित भएर राजनीतिक रंगलाई गाढा बनाउँदै गएका हुन् ।
सहकारी ठगी सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत पछिल्लोपटक राजनीतिक दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहमन्त्री रमेश लेखकले दाबी गर्नुभएको छ।
सहकारी ठगी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुछिएका सबैमाथि अनुसन्धान र कारबाही हुने जिकिर गर्दै लेखकले भन्नुभयो– ‘सरकारले सहकारी काण्डमा मुछिएका जोकोहीलाई मुख हेरेर छुट दिँदैन। जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि सहकारी ठगहरू उम्कन पाउँदैनन् ।’ सोही अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित करिब ६ सय व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।
गत कात्तिक २ मा गोर्खा मिडिया नेटवर्कबाट विभिन्न सहकारीको ६५ करोड रकम अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहँदा रास्वपा आफ्ना सभापति लामिछानेको बचाउमा सडकमा आएको हो । उहाँलाई थप अनुसन्धानका लागि मंगलवार जिल्ला अदालत कास्कीले १० दिन हिरासतमा राख्ने अनुमति दिएको छ।
लामिछानेमाथि थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीले २५ दिन समय माग गरेको थियो । तर, रास्वपाले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र ठगीलाई बचाउने नियतको संज्ञा दिएको छ । मंगलबार पोखराको आन्दोललाई सम्बोधन गर्दै (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आन्दोलन चर्काउन आआफ्नो तयारीमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो।
Comments
Post a Comment